सेवा से बर्खास्त कर्मचारी अजय साहु का कारनामा: सहकारी समिति में करोड़ों के ऋण घोटाले की जांच पर उठे सवाल

कोरिया। जिले की आ.जा. सेवा सहकारी समिति धौराटीकरा से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और सहकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेवा से बर्खास्त कर्मचारी अजय साहु पर गोपालन/भैंस पालन ऋण वितरण में शासन के निर्देशों की अनदेखी कर मानक सीमा से अधिक ऋण बांटने, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और अपने नजदीकी लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई न होने से किसानों में आक्रोश है।

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान धौराटीकरा समिति में गोपालन/भैंस पालन ऋण प्रकरणों में बैंकिंग नियमों और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि ऋण वितरण में कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया, जिससे कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को समान राशि में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 21.11.2023, 11.12.2023, 20.12.2023 और 01.04.2024 को इस संबंध में लिखित शिकायतें की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर, कोरिया को भी शिकायत भेजी गई, जिसके पश्चात सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बैकुंठपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण आज तक कथित फर्जी ऋण वितरण (लगभग दो करोड़ रुपये) के मामले में दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

तुलनात्मक रूप से, पड़ोसी जिला सूरजपुर में इसी तरह के गोपालन/भैंस पालन ऋण प्रकरण में 1 करोड़ 88 लाख 59 हजार रुपये की अनियमितता पाए जाने पर थाना झिलमिली में अपराध क्रमांक 0004/दिनांक 04.01.2023 दर्ज किया गया था, जिसमें तीन आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में बताए गए। इससे यह प्रश्न उठता है कि कोरिया जिले में समान प्रकृति के मामले में कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। दिनांक 06.06.2024 को प्रस्तुत पत्र में निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायसंगत निर्णय की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई से ही सहकारी व्यवस्था पर विश्वास बहाल हो सकेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में कब तक निर्णायक कदम उठाता है। इतना ही नही शिकायतकर्ता ने कहा मुख्यमंत्री के आगमन होगी शिकायत और कार्यवाही की मांग।