कोरीया। शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रामपुर स्थित खसरा नंबर 111/6 की भूमि पर बिना किसी अनुमति के मकान निर्माण कराया जा रहा था। इस अवैध निर्माण की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और जांच उपरांत संबंधित भूमि पर भवन निर्माण रोकने का आदेश जारी कर दिया।
प्रशासनिक आदेश के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोक और स्टे आदेश के बावजूद भी संबंधित लोग चोरी-छिपे निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना है बल्कि शासन की शासकीय भूमि की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब भी अधिकारी स्थल निरीक्षण करते हैं तो निर्माण कार्य बंद रहता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी लौटते हैं, फिर से काम शुरू कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि कुछ प्रभावशाली लोग प्रशासनिक सख्ती को चुनौती देते हुए अवैध तरीके से भवन तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह रोका जाएगा, या फिर आदेशों की अनदेखी कर निर्माण कार्य चलता रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग प्रशासन से कड़े कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं।
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