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सलका राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण, राजस्व विभाग की चुप्पी पर सवाल

 


कोरिया। जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर से लगे सलका राष्ट्रीय राज्य मार्ग किनारे शासकीय भूमि पर खुलेआम अवैध मकान निर्माण का कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 423 की भूमि पर कुछ दिनों से पक्के मकान का निर्माण कराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी राजस्व विभाग को होने के बावजूद अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है।


ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि लगातार शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारी अनदेखी कर रहे हैं। सूत्रों का आरोप है कि राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर आंख मूंदे हुए हैं और कार्रवाई करने के बजाय उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट देकर गुमराह कर देते हैं। इससे न केवल अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं बल्कि शासन की भूमि पर दबंगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। बैकुण्ठपुर नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास इन दिनों शासकीय भूमि पर तेजी से अवैध भवन निर्माण देखा जा रहा है। शहर में कई जगहों पर राजस्व भूमि पर पक्के मकान, दुकानें और शेड खड़े हो चुके हैं। कई बार मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सलका क्षेत्र की शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण को तत्काल रोका जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में यह स्थायी कब्जे में बदल जाएगा। वहीं, विभागीय चुप्पी को देखकर लोगों में असंतोष और आक्रोश है। गौरतलब है कि शासन द्वारा शासकीय भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों को रोकने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और कैसी कार्रवाई करता है। फिलहाल, सलका मार्ग किनारे खसरा नंबर 423 पर हो रहा अवैध निर्माण ग्रामीणों की चर्चा और सवालों के केंद्र में है।

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