बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के शासकीय कार्यों में लगे ट्रकों पर कार्रवाई नहीं, संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बैकुण्ठपुर।  कोरिया जिले में यातायात नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक ओर यातायात विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाकर आम नागरिकों के मोटरसाइकिल, तीन पहिया, चार पहिया, छह पहिया वाहनों एवं ट्रकों से एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं होने पर इंट्री शुल्क व अन्य मदों में जुर्माना वसूला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यों में लगे कई ट्रक बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के खुलेआम सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं।

स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि निजी वाहनों पर तो नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन शासकीय विभागों के लिए कार्य कर रहे ट्रकों को जांच के दौरान अनदेखा किया जा रहा है। इससे नियमों की समानता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यदि नियम सभी के लिए समान हैं तो शासकीय कार्य में लगे वाहनों को भी एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवानी चाहिए। बताया जा रहा है कि कई शासकीय विभागों के लिए निर्माण सामग्री, खनिज, कोयला व अन्य सामग्री का परिवहन करने वाले ट्रकों में अब तक एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसके बावजूद इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि निजी ट्रांसपोर्टरों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। इस दोहरे मापदंड से ट्रांसपोर्टर वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्टरों ने मांग की है कि यातायात विभाग निष्पक्षता के साथ नियमों का पालन कराए और शासकीय व निजी, दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से कार्रवाई करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और नियमों की समानता को कैसे सुनिश्चित करता है।