कोरिया की सड़कों पर फर्राटा भरता अवैध हूटर लगा वाहन—आदेश के बावजूद कार्रवाई गायब
कोरिया। प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों के आदेश के बावजूद कोरिया जिले की सड़कों पर अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नियम तो साफ कहते हैं—किसी भी निजी वाहन में हूटर लगाना गैर-कानूनी है, लेकिन जिले में यह नियम सिर्फ कागज़ी साबित हो रहा है। दिनदहाड़े मुख्य मार्गों पर बड़ी-बड़ी एसयूवी और चारपहिया गाड़ियां तेज़ आवाज़ वाले हूटर और प्रेशर हॉर्न बजाते निकल रही हैं। इन गाड़ियों के मालिक खुद को “विशेष” बताने के लिए हूटर का इस्तेमाल करते हैं—चाहे वे कथित नेता हों, ठेकेदार हों या फिर सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार।
दोपहिया पर चालान, अवैध हूटर पर छूट क्यों?
आम नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस दोपहिया और चारपहिया चालकों पर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाने पर चालान करती है, लेकिन अवैध हूटर वाले वाहनों पर कभी सख्ती क्यों नहीं होती?
लोगों का आरोप है कि इन गाड़ियों के मालिकों का “पावर कनेक्शन” होने की वजह से पुलिस और प्रशासन भी कार्रवाई करने से बचते हैं। नतीजा—आदेश आने के बाद भी सड़कों पर हूटर बजाते गाड़ियों की भरमार है।
आदेश तो आया, लेकिन…
कुछ समय पहले ही प्रदेश स्तर से सभी जिलों को आदेश भेजा गया था कि किसी भी निजी वाहन में हूटर, प्रेशर हॉर्न या सायरन लगे पाए जाने पर तुरंत उसे जब्त कर चालान काटा जाए। लेकिन कोरिया जिले में यह आदेश आधा-अधूरा लागू हो पाया। ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक, जगह-जगह यह नजारा आम है—पीछे से हूटर की कान फाड़ आवाज़ और आम लोग साइड में गाड़ी खड़ी करने को मजबूर।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और पीले नंबर प्लेट की भी अनदेखी
स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादातर अवैध हूटर वाले वाहन न केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) से वंचित हैं, बल्कि कई निजी गाड़ियों में पीला नंबर प्लेट भी नहीं है, जबकि वे कॉमर्शियल की तरह सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे वाहन नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे फर्राटा भर रहे हैं।
यही नहीं, कोरिया जिले के कई शासकीय कार्यालयों में उपयोग हो रही गाड़ियों पर भी न तो एचएसआरपी नंबर प्लेट है और न ही टैक्सी परमिट। इसके बावजूद इन वाहनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारत सरकार के आदेशों की सीधी अवहेलना है।
नागरिकों की मांग
अवैध हूटर लगाने वालों पर बिना भेदभाव चालानी कार्रवाई हो।
नकली पदनाम और सरकारी पहचान का दुरुपयोग करने वालों पर FIR दर्ज हो।
आदेश की समीक्षा कर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कॉमर्शियल गाड़ियों में पीला नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने अब भी सख्ती नहीं दिखाई, तो यह अवैध हूटर और फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि कानून की गरिमा को भी तार-तार करते रहेंगे।
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