चोरकाकछार की वन भूमि पर करीब 39 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर

अम्बिकापुर (ब्रेकिंग)। शहर से कुछ फासले पर स्थित वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का सनसनीखेज खेल सामने आया है। ग्राम चोरकाकछार में वन भूमि (RF 2581) पर स्टांप पेपर के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री कर करीब 39 से अधिक लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। शनिवार सुबह प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 39 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में 500 से अधिक पुलिस बल, वन विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें शामिल थीं। सूत्रों के अनुसार, आज दिनभर में सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे।

करीब दो माह पहले जारी हुआ था नोटिस 

वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार वन विभाग द्वारा किए गए सीमांकन में वन भूमि पर करीब 39 से अधिक लोगों के अवैध कब्जे पाए गए थे। करीब दो माह पहले इन अतिक्रमणकारियों को बेदखली का प्रथम नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अंतिम नोटिस देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। शनिवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई में बुलडोजर ने एक-एक कर अवैध निर्माणों को जमींदोज करना शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि 42 में से केवल 3 लोगों ने वन अधिकार पत्र दिखाए, लेकिन शेष 39 परिवारों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। 

भू-माफियाओं की मिलीभगत उजागर

वन विभाग के सूत्रों ने खुलासा किया कि चोरकाकछार की वन भूमि पर भू-माफियाओं ने स्टांप पेपर के जरिए अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री की। इस शिकायत की जांच में अतिक्रमण का मामला सामने आया। भू-माफियाओं ने बेशकीमती वन भूमि को गैरकानूनी तरीके से बेचकर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाया। 

भारी पुलिस बल ने संभाला मोर्चा

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण कोई हंगामा नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि जिस भूमि पर कब्जा किया गया था, वह पूरी तरह से वन विभाग की संपत्ति है, और इस पर किसी भी तरह का निर्माण गैरकानूनी है। 

प्रशासन का सख्त संदेश: कब्जा बर्दाश्त नहीं 

इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों को कड़ा संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद इस भूमि को पुनः अपने कब्जे में लिया जाएगा और इसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही, जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों की जांच तेज कर दी गई है। 

स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे वन भूमि की रक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ ने गरीब परिवारों के मकान ढहाए जाने पर चिंता जताई।