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जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार, ऑक्सीजन प्लांट बंद – कर्मचारियों पर लापरवाही और ठेकेदारी के आरोप

 


कोरिया। जिला चिकित्सालय इन दिनों गंभीर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर शहरवासियों तक में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। डीएमएफ मद से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा है, जबकि प्लांट के लिए नियुक्त कर्मचारी मौजूद हैं। कुछ दिनों पूर्व प्लांट से महंगे सामान चोरी होने की घटना ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद स्पष्ट हुआ कि प्लांट कर्मचारी प्लांट की देखरेख करने के बजाय जिले के अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। सूत्रों के अनुसार, डीएमएफ मद से नियुक्त ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी जिला चिकित्सालय में नियमित कार्य के बजाय टेंट लगवाने, खाने का प्रबंध कराने, गीज़र मरम्मत, बैटरी बदलवाने जैसे ठेकेदारी कार्यों में लगा रहता है। गंभीर बात यह है कि ये कार्य बिना किसी निविदा प्रक्रिया के किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी अस्पताल सलाहकार के ख़ास माने जाते हैं, यही कारण है कि उनकी मनमानी और अनियमितताओं पर कोई रोक-टोक नहीं हो रही। अस्पताल प्रशासन पर कामकाज में ढिलाई ही नहीं, बल्कि मरीजों को प्रदत्त सुविधाओं में भी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को नाश्ता और भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है। मरीजों ने बताया कि उन्हें इडली, अंडा, बिस्किट, चाय जैसे निर्धारित खाद्य पदार्थ कई दिनों से नहीं दिए जा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों और परिजनों ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक प्रतिनिधि ने भी गहरी नाराज़गी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य इकाई में ऐसी लापरवाही बेहद चिंताजनक है और तत्काल कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ऑक्सीजन प्लांट जैसे महत्वपूर्ण संसाधन का बंद रहना किसी भी आपात स्थिति में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते अस्पताल प्रशासन व्यवस्था में सुधार नहीं करता, तो बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा होना तय है। जनता और जनप्रतिनिधियों की लगातार उठ रही आवाजों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम उठाएगा।

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