कोरिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार के उस आदेश का कड़ा विरोध जताया है, जिसके तहत अब 0.05 एकड़ (लगभग 200 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। पार्टी के प्रदेश राज्य महामंत्री निलेश पांडे ने इसे "बीजेपी सरकार का किसान विरोधी और अन्यायपूर्ण फैसला" करार दिया।
सरकारी आदेश
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा 22 जुलाई 2025 को जारी आदेश में जिला व उप पंजीयक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि –
"किसी खसरे से 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि का उपखण्ड कर विक्रय करने वाले दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए।" यह आदेश छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के तहत पारित संशोधन पर आधारित है। संशोधन के अनुसार, "कृषि भूमि का ऐसा उपखण्ड नहीं बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो।
निलेश पाण्डेय का बयान
निलेश पांडे ने कहा, "यह फैसला छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए घातक साबित होगा। कई परिवार थोड़ी-थोड़ी जमीन खरीदकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे में यह कानून उन्हें पूरी तरह वंचित कर देगा।" पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी।
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