कोरिया जिले में धान खरीदी के बीच समितियों में नियम उल्लंघन उजागर, हमाली आदेश से किसानों को मिली राहत

कोरिया जिले में इन दिनों धान खरीदी का सीजन चरम पर है। प्रशासन किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राजस्व विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को सीधे मैदान में उतार चुका है। जिले के सभी खरीदी केंद्रों में व्यवस्था की मॉनिटिरिंग लगातार जारी है। मंगलवार को खबर प्रकाशन के बाद हमाली को लेकर भी व्यवस्था स्पष्ट की गई और बुधवार से सभी केंद्रों में किसानों के लिए हमाल उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में किसानों को हमाली राशि स्वयं भुगतान करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ सहना पड़ता था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है कि जिले की आधे से अधिक सहकारी समितियों में अध्यक्ष चयन और सदस्यता से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार समिति का सदस्य बनने के लिए आवेदक का किसान होना आवश्यक है तथा सदस्यता के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि का नियम लागू होता है। इसके साथ ही सरगुजा संभाग के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है, वहां समिति अध्यक्ष का चयन भी आदिवासी वर्ग से किया जाना अनिवार्य है। हालांकि कोरिया जिले में इन नियमों की अनदेखी करते हुए कई समितियों में गैर-किसानों को सदस्य बनाया गया है तथा पाँच वर्ष की अनिवार्य सदस्यता अवधि पूर्ण किए बिना ही अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिले की अधिकांश समितियों में अध्यक्ष चयन पूरी तरह नियम विरुद्ध किया गया है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सरगुजा संभाग खुद आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है तथा इसी संभाग से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिससे समितियों के कामकाज की पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं। धान खरीदी के दौरान जब सरकार किसानों की सुविधा के लिए लगातार नई व्यवस्थाएँ लागू कर रही है, वहीं समितियों में इस प्रकार के उल्लंघन कृषकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जिले के किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि समितियों की सदस्यता और अध्यक्ष चयन की जांच कर नियमों के अनुसार संशोधन कराया जाए ताकि खरीदी व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके।